देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों हालात ऐसे हैं कि न जंगल चैन में हैं, न गांव। भालू, गुलदार और सरकार—तीनों अपने-अपने अंदाज़ में एक्टिव हैं। फर्क बस इतना है कि जानवर हमला कर रहे हैं, और सरकार बयान दे रही है।
पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे जिलों में लोग इस समय असली “कर्फ्यू” झेल रहे हैं। शाम ढलते ही गांवों में जो सन्नाटा फ़ैलता है, उसे देखकर कोई भी समझ जाएगा कि व्यवस्था कितनी “जागरूक” है।
लोकसभा में मुद्दा उठा — मतलब सरकार ने समस्या को स्वीकार कर लिया… बस हल करना बाकी है!
गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में जंगली जानवरों के हमलों का मुद्दा उठाया। बहुत बढ़िया। एकदम सही। अब समस्या आधी सुलझ गई है— क्योंकि भारत में किसी मुद्दे को बोल देने से ही उसे हल मान लिया जाता है।
सांसद ने बताया कि:
पिछले 3 हफ्तों में 4 लोगों की मौत
पिछले कुछ दिनों में 15 लोग घायल
भालू के हमले गैर–सीजन में भी बढ़ गए
बच्चे स्कूल नहीं जा रहे,
और अंधेरा होते ही पहाड़ों पर कर्फ्यू जैसा माहौल
इन सब बातों को सुनकर किसी भी सिस्टम का दिल पसीज जाए… लेकिन यहां सवाल है— क्या सिस्टम का दिल है भी?
जानवर भी परेशान, इंसान भी परेशान — असल संकट किसका?
जंगल सिकुड़ गए, सड़कें कट गईं, गांवों के पास कूड़ा बढ़ा, और जानवरों का घर छिन गया। अब गुलदार, भालू, सूअर, सब इंसानों की बस्तियों में आ रहे हैं।
जानवरों को भी लगने लगा है— “सुरक्षित रहना है तो गांव चलो!”
इधर ग्रामीणों की हालत ऐसी है कि घर से बाहर निकलना किसी एडवेंचर स्पोर्ट जैसा बन गया है। पहाड़ की महिलाएं जंगल जाने से डर रही हैं, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, और सरकार? सरकार रिपोर्ट बनाने से नहीं डर रही।
उत्तराखंड वन विभाग — फाइलों में तेज, मैदान में धीमा
सांसद ने वन विभाग के PCCF से कहा है:
“रोज़ समीक्षा करो, रोज़ रिपोर्ट भेजो…”
वाह! रोज़ रिपोर्ट आएगी, रोज़ पढ़ी जाएगी, रोज़ फाइल में लग जाएगी।
बस जंगली जानवरों से बचाने वाला कोई ठोस कदम रोज़ नहीं उठेगा।
क्योंकि उत्तराखंड में सिस्टम “फील्ड” में नहीं चलता, “फाइल” में चलता है।
जनसुरक्षा सर्वोपरि — मगर व्यवस्था फर्जी
सांसद कहते हैं,
“जनसुरक्षा सर्वोपरि है।”
लेकिन जमीनी हकीकत कहती है: जनता खुद ही अपनी सुरक्षा देख ले, सरकार का भरोसा ना करे।
क्योंकि अभी जो कदम उठ रहे हैं, वो ऐसे हैं जैसे घर में आग लगी हो और कोई बाल्टी में पानी भरते हुए कहे— “हम प्रभावित इलाकों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।”
**क्या समाधान है?
सरकार को पता होगा… अगर वो ढूंढे तो सही।**
पहाड़ के लोग चाहते हैं:
ट्रैपिंग टीम तेज़ी से पहुँचे
कैमरा ट्रैप बढ़ें
वन क्षेत्रों में निगरानी हो
गांवों के आसपास सुरक्षा दीवारें बनें
रात में पेट्रोलिंग हो
लेकिन सरकार चाहती है:
बैठकें
रिपोर्ट
बयान
और “कदम उठाए जा रहे हैं” वाला क्लासिक संवाद
निष्कर्ष — डर सबको है, पर चिंता सरकार को नहीं
आज हालत यह है: गांव में इंसान डरकर घर में दुबक रहा है, जंगल में जानवर डरकर गांव में भटक रहा है।
और सरकार? वो बस इतना देख रही है कि “कौन पहले थककर चुप होता है—जानवर या इंसान?”
उत्तराखंड में आज जो हो रहा है, वह प्राकृतिक नहीं— व्यवस्थागत विफलता का नतीजा है।